सरकारी नीतिको गति (The Condition of Government's Policy)

18 Apr 2016

• सोमबार ६ बैशाख, २०७३ (Nagarik Daily)
• शोभा शाक्य
• Be the first to comment!

 18  1 Google +0  0  2

• )
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

(0 votes)

महाभूकम्पबाट अकल्पनीय क्षती भएको एक वर्ष पूरा हुन लागिसकेका बेला इपिसेन्टर क्षेत्रमा खासै कार्यक्रमहरू सुरु गर्न/गराउन नसकेर हाल दातृसंस्था र स्थानीय जनता आत्तिन थालेको अवस्था आएको छ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको फुल्पिङकोट गाविस जहाँ एउटा घर बचेन, भएका एघारवटै सामुदायिक स्कुलका भवन भत्किए। वर्ल्डभिजन र युनिसेफले भूकम्पलगत्तै बनाइदिएको अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टीएलसी)मा त्यहाँका विद्यार्थीले गर्मी र जाडो त काटे। अब हावाहुरीको मौसम सुरु भएको छ। गत फागुनको अन्त्यमा र चैतमा आएको हुरीले केही टहराको छाना र स्कुलका टिएलसीमा क्षति पुर्यारइसकेको छ। च्यानडाँडा प्राथमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक विणा गुरुङ भन्छिन्– पोहोरपरारभन्दा यो साल हुरीबतासले बढी सताएको छ। दिनहुँ टिएलसीकै पीर छ। पक्की भवन बन्ने कहिले?

फुल्पिङकोटमा भूकम्पपछि एक दुई जनाले बाहेक अरुले नयाँ घर बनाउने आँट गरेका छैनन्। पराकम्पनले पनि अझै सिन्धुपाल्चोकलाई छाड्न खोजेको छैन। टहरोमा बस्ने र टिएलसीमा अध्ययन अध्यापन गर्नेको पीडा पनि उत्तिकै बढेको छ। गाउँलेमा 'ढुंगाको घर बलियो हुँदैन, भूकम्पले भत्काउँछ' भन्ने मानसिकताले जरो गाडेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय डकर्मी जो छिमेकी गाउँमा वा काठमाडौंमा काम गर्ने मौका पाएका छन्, उनीहरूले, सबै डकर्मीले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको तालिम लिनैपर्ने महसुस गरेका छन्। तर कहाँ गएर तालिम लिने उनीहरूलाई थाहा छैन। गत महिना एउटा गैससले त्यहाँ डकर्मीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउने तालिम चलाउने पहल गरेकामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार आफैँमा प्रष्ट नभएको अवस्थामा तालिम सञ्चालनको स्वीकृति लिन नसकेको गुनासो आएको छ।

तालिमको कुरामात्र नभई विद्यालयका भत्किएका भवन पुनर्निर्माणका कुरा गरौं। शिक्षा विभागमा दातृसंस्थाका सहयोगमा विद्यालय भवन बनाइदिनका लागि दर्जनौं निवेदन गत पुस महिनादेखि नै चाङ लागेका छन्। विभागका अनुसार गत मंसिर मसान्तसम्म मात्र विद्यालय भवन निर्माण आयोजनाको स्वीकृति दिने अधिकार विभागलाई थियो। तर त्यो बेला देशको अनिश्चितकालीन नाकाबन्दीको स्थितिले केही संघसंस्था आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाउन हच्केका यथार्थ पनि नभएको होइन। केही संस्थाका पुसदेखिका निवेदन स्थगित भएर जम्मा भएकामा बल्ल गतसाता मात्र मन्त्रालय सरेको सूचना आएको छ। ती निवेदन त्यहाँबाट अझै कतिवटा शाखा पार गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जानुपर्ने हो र त्यस प्रक्रियाका लागि कति समय लाग्ने हो भन्ने टुंगो छैन। यस प्रक्रियालाई कति समय लाग्छ भनी जुनै टेबलमा सोधे पनि एउटै उत्तर 'हामी कहाँ भन्न सक्छौं र?' आउने गर्छ। त्यसैले पुनर्निर्माणका लागि सरकारले यथाशीघ्र प्रष्टरूपमा नीति बनाइदिएर स्वस्फूर्तरूपमा सहयोगी हात बढाउन चाहेका दातृ संस्थाहरूलाई अनावश्यक झन्झट र निरुत्साहित हुनबाट रोक्न जरुरी देखिन्छ भने सम्बन्धित निकायले पनि जिम्मेवारीपूवर्क आफ्नो योजना अघि बढाउनका लागि दातृसंस्थालाई सकेसम्म सहज र प्रेरणादायी वातावरण मिलाइदिनु आवश्यक छ।

- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/66871.html#sthash.dxNPAegJ.dpuf