Chunaabko Chintaa

चुनावको चिन्ता

उनीहरूले के नै दिन सके, अनि कसले के नै गरे र दु:ख गरी उनीहरूकै लागि भोट खसाल्न जानु? भर्खरै पोखराको सानो जमघटमा त्यहाँका एकजना प्रख्यात साहित्यकारले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नामसमेत दर्ता नगराउनुको रहस्य खोले।

प्राज्ञ, साहित्यकार, लेखक, कवि, चित्रकार, व्यापारी, सामाजसेवी, महिलावादी आदि हरेक क्षेत्रका चर्चित व्यक्तिको सहर पोखरामा यस्तो दु:खलाग्दो प्रसंग सुन्दा अनौठो तथा असहज अनुभूति हुनु स्वाभाविकै हो। पछि थाहा भयो राजनीतिक दलका नेताहरूले पहिलेका निर्वाचनमा मतदान गर्ने जनता र आफ्नो देशप्रति चासो नदेखाएपछि उब्जेको वितृष्णा रहेछ यो। अब कहिले नेताजीले ‘चुजिङ नथिङ इज अल्सो चुजिङ वन थिङ’ भन्दै अब आउन लागेको मतदानबाट विमुख हुन खोज्‍ने विद्वतवर्ग तथा सर्वसाधारणलाई विश्वास दिलाई चुनावमा भाग लिन उत्साहित बनाउने हुन्?

बिगार्न सजिलो, बनाउन समय लाग्छ। हुन त अब चुनाव लागेपछि नेताजीले कहिल्यै नदेखेका गरिब, दु:खी जनतालाई सजिलैसँग चिन्ने, मजाले नमस्ते गर्ने तथा उनीहरूका के के समस्या छन्, सोधीखोजी त्यसलाई आफू जितेपछि समाधान गर्ने वचन दिन्छन्। तर जितेपछि नेपालमा के कुराले मति परिवर्तन गरिदिन्छ कुन्नि, अगाडि वचनबद्ध भएको सबै बिर्सिएर जस्ताको तस्तै, कुर्सीकै लागि मात्र मर्छन्।

फेरि जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेजस्तै सबै त्यही ड्याङका मूला भएर देखाए। पुराना पुस्तामा पनि त्यही संकुचित तथा लालची सोच, परिवर्तन नचाहने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व गर्न पनि नदिने विडम्बनाको परिणाम पनि हो कि यो वितृष्णा? सबैलाई आफ्नो कलमबाट सचेत गराउने लेखक, साहित्यकार, कवि जस्ता व्यक्तित्वमा यस्तो मतदानप्रति वितृष्णा जाग्ने हो भने यसको परिणाम कहालीलाग्दो हुनेछ। पोखराको गुनासो सुनेपछि भने मलाई ठूलो डर लागेको छ अब त नेताहरूले फरक ढंगबाट सोच्‍न र काम गर्न ढिला भइसक्यो। नत्र त भोट खसाल्नेले पनि मतपत्रमा छाप लगाउनुको साटो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नेहरूको संख्यामा कमी नहोला।

यही अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आउँदो चुनावका लागि पर्यवेक्षक निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ। गत मतदानमा भएका कठिनाइउपर पहिला पर्यवेक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका केही संघसंस्थाको अनुरोध तथा सुझावपछि आएको यो निर्देशिकामा पनि एक बुँदा मात्र परिवर्तन भएको र त्यसमा अझै गम्भीर प्रावधान रहेकोमा काठमाडौंका महिलालाई खासै समस्या भएन।

जब स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकबाट अझ २० किलोमिटर पर गल्याङको दुर्गम गाउँको दलितको गैससका एक महिलाको झोक सुनेपछि पंक्तिकारलाई बारम्बार सोच्‍न र लेख्‍न बाध्य बनायो। उनी भन्थिन्- मेरो पनि यस चुनावमा पर्यवेक्षक भएर निष्पक्ष चुनाव गराउनमा सघाउने ठूलो रहर छ, तर म सक्षम भएर पनि एसएलसीसम्म मात्र पढेकीले अयोग्य भएँ र आफ्नो भोट खसाल्ने क्षेत्रमा पर्यवेक्षण गर्न नपाउने बुँदाले पनि मलाई यसबाट बञ्‍चित गर्‍यो। दुर्गम क्षेत्रमा यो कसरी सम्भव हुन्छ? दुर्गम क्षेत्रका लागि सीधै कि भोट नहाल कि पर्यवेक्षक नबन भनेको हो यो।

उनका आक्रोशपूर्ण यी दुई विषयले स्तब्ध बनायो। हुन पनि नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार विकट क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रमा मतदान भ्याई अर्को क्षेत्रमा पर्यवेक्षण गर्न हिंँडेर जाँदा साँझै पर्छ। गाडी नजाने ठाउँमा मतदान केन्द्र धेरै पर्छन्। कि आफ्नो भोट खसाल्ने अधिकारबाट बञ्चित रहनुपर्‍यो। इन्टरमिडिएट वा १२ कक्षा पास भनिएको छ। पढेलेखेका गाउँका युवा बाहिरै हुन्छन् भने निर्वाचन आयोगले भनेअनुसारको ३३ प्रतिशत महिला पर्यवेक्षक यो अवस्थामा कसरी हुनसक्छ? यो प्रावधानले गाउँमै रहेका सक्षम महिलालाई पनि मौकाबाट बञ्‍चित बनायो।

निष्पक्ष, धाँधलीरहित, शान्तिपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र चुनाव गराउने हो भने त्यहाँ आन्तरिक तथा बाह्‍य पर्यवेक्षकको उपस्थिति जरुरत पर्छ। सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा लामो समय तथा छोटो समयको दुवैथरीका पर्यवेक्षकको आवश्यकता हुन्छ। आजको परिप्रेक्ष्यमा पर्यवेक्षण समावेशी पनि हुन जरुरी छ। त्यसैले आफ्नो मतदान क्षेत्रमा पर्यवेक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न नपाइने तथा इन्टरमिडिएट तह पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधानमा आयोगले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।

शोभा शाक्य
shakya_shova1@hotmail.com

लेखक डेमोक्रेसी तथा इलेक्सन वाच नेपाल, ललितपुर शाखामा आबद्ध छिन् ।

(This article was published on Annapurna Post daily, 2070/05/03 (2013/08/19) page – 6)